यूपी और MP में और बढ़ेगा भाईचारा! इन 44 गांव से गुजरेगा 88.4Km लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे, किसानों के घर होगी नोटो के बारिश

Gwalior-Agra Expressway: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. जल्द ही इन दोनों राज्यों को जोड़ने वाला ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है. यह 88.4 किलोमीटर लंबा 6-लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जो दोनों शहरों के बीच की यात्रा को आसान और तेज बनाएगा. इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुल 44 गांवों से होकर गुजरेगा. आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में विस्तार से.

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Gwalior-Agra Expressway
Gwalior-Agra Expressway

Gwalior-Agra Expressway का मार्ग

Gwalior-Agra Expressway का निर्माण ग्वालियर के सुसेरा गांव से शुरू होकर आगरा के देवरी गांव तक होगा. यह एक्सप्रेसवे मुरैना, धौलपुर और आगरा जिलों से गुजरेगा. इस दौरान यह कुल 44 गांवों से होकर गुजरेगा, जिनमें से अधिकतर गांव मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हैं.

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प्रभावित गांवों की सूची

मध्य प्रदेश के गांव: सुसेरा, डोलसा, उराहना, पिनावली, पिपरसेवा, भाखरी, गडाजर, नयागांव, रांसू, खैरवाली, रंचौली, गुलेंद्र, बिसेटा, पिलुआ, बसाहरी, नाका, कोटवाल, बसैया, खेराकलां, अजनोधा, लोधा, डोंगरपुर, सिरमिति, भटारी, दिमनी, खुर्द, श्यामपुर खुर्द, लहर, ऐसाह, जोहा, कुथियाना, बीलपुर.उत्तर प्रदेश के गांव: बक्शपुरा, चीलपुरा, कमरियन का पुरा, चंदिया का पुरा, पुरेनी, बाहरी का पुरा, फर्शपुरा, जंगीपुरा, बसई करे, हनुमानपुरा, पहाड़ी, मचरिया, डोडी का पुरा.

एक्सप्रेसवे के फायदे

  1. यात्रा समय में कमी: ग्वालियर से आगरा का सफर मौजूदा ढाई घंटे से घटकर सिर्फ एक घंटे का रह जाएगा.
  2. बेहतर कनेक्टिविटी: यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा.
  3. आर्थिक विकास: इससे क्षेत्र में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.
  4. पर्यटन को बढ़ावा: आगरा और ग्वालियर के ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचना आसान होगा.
  5. रोजगार सृजन: एक्सप्रेसवे के निर्माण और रखरखाव से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

तकनीकी विवरण

एक्सप्रेसवे की लंबाई 88.4 किलोमीटर होगी और यह 6-लेन का होगा. इस पर वाहन 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे. इस परियोजना पर लगभग 2,497.84 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके निर्माण के लिए 502 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा.

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